जम्मू: नेशनल मजदूर कांफ्रेंस (एनएमसी) के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के विलय और 20 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने की सिफारिश करें। यह राहत केंद्र और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक दी जानी चाहिए। शास्त्री ने आयोग के अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में कहा कि बढ़ती महंगाई का असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी समान रूप से पड़ रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से आग्रह किया कि वह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारियों, पेंशनरों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करे, ताकि समय पर संतुलित और व्यवहारिक सिफारिशें तैयार की जा सकें। शास्त्री ने कहा कि आयोग को एक विस्तृत बैठक कैलेंडर तैयार करना चाहिए, जिससे केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वेतन आयोग की सिफारिशों को एक साथ लागू किया जा सके और कार्यान्वयन के दौरान कोई विसंगति न रहे।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, ताकि वे भी आयोग की सिफारिशों को एक साथ लागू कर सकें।