जम्मू: केंद्रीय बजट 2026–27 में जम्मू-कश्मीर समेत हिमालयी राज्यों में पर्यावरण के अनुकूल माउंटेन टूरिज़्म ट्रेल विकसित करने के प्रस्ताव से ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज़्म से जुड़े लोगों में नई उम्मीद जगी है। एडवेंचर टूरिज़्म ऑपरेटरों और वन विभाग के अधिकारियों ने इसे जम्मू-कश्मीर के लंबे समय से ठप पड़े ट्रैकिंग सेक्टर के लिए अहम कदम बताया है।
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में ईको-फ्रेंडली एडवेंचर टूरिज़्म को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यावरण के अनुरूप माउंटेन टूरिज़्म ट्रेल विकसित किए जाएंगे।
वेरिनाग के ट्रैकर शफीक अहमद मीर ने कहा कि यदि ट्रैकिंग रूट्स को सुरक्षा, साइनबोर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट और प्रशिक्षित गाइड्स के साथ दोबारा विकसित किया जाता है, तो कश्मीर की ट्रैकिंग अर्थव्यवस्था के लिए यह निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। वहीं मनज़ूर अहमद सोफी ने कहा कि इस घोषणा से उन सैकड़ों गाइडों और पोर्टरों को नई उम्मीद मिली है, जिनकी रोज़ी-रोटी पिछले वर्षों में बुरी तरह प्रभावित हुई थी।