JAMMU जम्मू: जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने मंगलवार को सिविल सचिवालय में सभी विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तैयार करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री ने प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन पर जोर देते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से संरचित टीएसपी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राणा ने कार्यकारी समिति को जांच और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रभावी योजना के निर्माण के लिए सभी विभागों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कहा। मंत्री ने सभी विभागों से एक दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया है और उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ताकि बजट प्रस्तावों में भी यही दर्शाया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग को जनजातीय विकास में आने वाली कमियों का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें।
प्रासंगिक रूप से, जनजातीय उपयोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मंत्री ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जनजातीय मामलों का विभाग सभी अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। उन्होंने एकीकृत योजना, कार्यान्वयन, निगरानी तंत्र की कमी जैसे टीएसपी फंड के खराब प्रदर्शन के कारणों पर प्रकाश डाला और अधिकारियों से इन सभी मुद्दों को दूर करने का आह्वान किया। मंत्री ने सभी विभागों से नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जनजातीय आबादी के अनुपात में यूटी कैपेक्स फंड को टीएसपी के रूप में निर्धारित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त जनजातीय आबादी वाले गांवों को कवर करने के लिए योजना बनाने के लिए टीएडी से परामर्श किया जाना चाहिए। उन्होंने शीर्ष समिति के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कई पहल की हैं। उचित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) के तहत अनुदान का उचित उपयोग किया जाना चाहिए और योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने योजनाओं की निगरानी, निधि उपयोग और कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी कहा। मंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की, जो आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करता है। उन्होंने अधिकारियों को डीए-जेजीयूए के पहले चरण के तहत कवर किए जाने वाले 393 गांवों की प्रगति की प्रभावी निगरानी करने का निर्देश दिया। मंत्री ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना और इसके सफल निष्पादन के अन्य तौर-तरीकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रासंगिक रूप से, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल की संतृप्ति की कल्पना करता है।