SRINAGAR: श्रीनगर, 9 जून: जम्मू-कश्मीर के माननीय Lieutenant Governor Manoj Sinha की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद ने परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण निदेशालय के नियमित कर्मचारियों की वेतन आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय अंश की प्रत्याशा में अग्रिम धनराशि प्रदान करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी शामिल हुए।वित्त वर्ष के जून और नवंबर में दो किस्तों में धनराशि वितरित की जाएगी। अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की गई धनराशि से की जाएगी। इस व्यवस्था से परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण निदेशालय के नियमित कर्मचारियों को नियमित वेतन वितरण सुनिश्चित होगा।
प्रशासनिक परिषद ने वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के AWW/AWH के मानदेय और कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए केंद्रीय अंश की प्रत्याशा में सीएसएस के तहत बजट प्रावधानों से प्रतिपूर्ति के आधार पर अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये धनराशि भी वित्तीय वर्ष के जून और नवंबर में दो किस्तों में वितरित की जाएगी। इससे सीएसएस कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे मिशन पोषण का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, जिसे आईसीडीएस सामान्य, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और पालना जैसी कई प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है।
इस निर्णय में व्याख्याताओं के 287 पदों को सहायक प्रोफेसर के पद पर अपग्रेड करना शामिल है। यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित न्यूनतम शिक्षक पात्रता योग्यता मानदंडों के अनुरूप है, जिसका पालन पहले से ही नए जीएमसी के लिए किया जा रहा है। ये मानदंड चिकित्सा महाविद्यालयों में तीन संकाय रैंक “सहायक प्रोफेसर”, “एसोसिएट प्रोफेसर” और “प्रोफेसर” प्रदान करते हैं। चावला समिति ने अन्य सिफारिशों के अलावा जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर में व्याख्याताओं के अप्रचलित पदों को समाप्त करने की भी सिफारिश की है।
चूंकि एनएमसी द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान “हेड काउंट” करते समय व्याख्याताओं के पदों की गणना नहीं की जाती है, जिससे जीएमसी जम्मू/श्रीनगर में स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों के प्रावधान/वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे प्रवेश स्तर पर संकाय की दोहरी भर्ती प्रणाली को समाप्त करके समान संकाय संरचना के माध्यम से बेहतर कैडर प्रबंधन हो सकेगा।