Jammu. जम्मू: कांग्रेस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir पर सरकार की नीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और पूछा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा और वहां सुरक्षा की स्थिति “आपके रहते हुए खराब क्यों हो गई है”। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों का “उल्लंघन” करने का प्रयास क्यों कर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक स्थिति 2019 से ही “गिरावट” क्यों आई है। उन्होंने एक बयान में कहा, “स्वयंभू चाणक्य आज जम्मू-कश्मीर में हैं। 2018 में पीडीपी-भाजपा सरकार के पतन के बाद से जम्मू-कश्मीर का प्रशासन मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के हाथ में है।” उन्होंने कहा कि “स्वघोषित चाणक्य” को अपने शासन के बारे में चार सवालों के जवाब देने चाहिए। रमेश ने आरोप लगाया कि 2018 से जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का कोई मौका नहीं दिया गया और यह क्षेत्र भाजपा-आरएसएस गुट द्वारा नियंत्रित नौकरशाही की जागीर बन गया है।
उन्होंने आरोप लगाया, "जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के लिए विशेष दर्जा समाप्त करने का दावा करते हुए, सरकार ने वास्तव में एक नई और अनूठी राजनीतिक व्यवस्था की एक अतिरिक्त-विशेष स्थिति पैदा कर दी है - जिसमें राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं और संवैधानिक नैतिकता के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।" 11 दिसंबर, 2023 को संसद में अपने भाषण में, शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा "उचित समय" पर बहाल किया जाएगा, रमेश ने बताया। "राज्य का दर्जा छीने जाने के पांच साल बाद भी, जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस करने की समयसीमा के बारे में स्पष्टता नहीं है। पिछले पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर, जहां एक या दूसरे बहाने विधानसभा चुनावों में देरी हुई, जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन को स्वीकार नहीं करते हैं," उन्होंने कहा। रमेश ने पूछा कि क्या गृह मंत्री इस महत्वपूर्ण सवाल का सीधा जवाब दे सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा।