JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सभी सरकारी जगहों, संस्थानों, लोकल बॉडीज़ और सरकारी रिहायशी कॉलोनियों को प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का निर्देश दिया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट (बजट डिवीज़न) की तरफ से जारी इस सर्कुलर में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिरता बनाए रखने और कंज्यूमर्स को सही, भरोसेमंद और बिना रुकावट 24×7 बिजली सप्लाई पक्का करने के लिए बिजली के चार्ज का समय पर पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस कदम का मकसद एवरेज कॉस्ट ऑफ़ सप्लाई (ACS) और एग्रीगेट रेवेन्यू रिसीट (ARR) के बीच के अंतर को कम करना भी है।
सरकार ने देखा है कि घरेलू, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़र्स समेत सभी कंज्यूमर कैटेगरी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम आसानी से चल रहा है और अगले फेज़ में, PDD का इरादा सभी सरकारी संस्थानों को स्मार्ट मीटरिंग ड्राइव के दायरे में लाना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली बिल्डिंग्स में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में तेज़ी लाने का भी निर्देश दिया है। डिपार्टमेंट्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे डिटेल्ड हेड “008 – बिजली चार्ज” के तहत ज़रूरी बजट का इंतज़ाम करें और उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को दें। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर ज़रूरी हो, तो किसी भी एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत को अलग से विचार के लिए पेश किया जा सकता है।