JAMMU जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश सरकार Union Territory Government ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) से उठाए गए ऋण की अदायगी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समिति का गठन किया है। वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव, सहकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव, नाबार्ड जम्मू-कश्मीर के मुख्य महाप्रबंधक और ग्रामीण बैंक जम्मू-कश्मीर के प्रबंध निदेशक इसके सदस्य होंगे।
समिति को अन्य पांच सदस्यों के अलावा किसी अन्य अधिकारी को भी सदस्य के रूप में सहयोजित करने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में आदेश आज यहां सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) द्वारा जारी किया गया। समिति “सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना ”grain storage scheme योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों के साथ इसका निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करेगी। यह कार्यान्वयन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय भी करेगी। समिति केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार के लिए एक रोडमैप की जांच करेगी और सुझाव देगी तथा जम्मू-कश्मीर सहकारी आवास निगम (जेकेसीएचसी) लिमिटेड द्वारा हुडको से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए तौर-तरीके तैयार करेगी।