Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार Jammu and Kashmir Government ने स्थापना-सह-चयन समिति का पुनर्गठन किया है। हालांकि, इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों के लिए चयन करते समय इसके संदर्भ की शर्तों और इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।आयुक्त सचिव एम राजू द्वारा जारी जीएडी आदेश के अनुसार पुनर्गठन, 29 अक्टूबर, 2024 के सरकारी आदेश संख्या 1837-जेके (जीएडी) 2024 में आंशिक संशोधन करके किया गया है।
समिति में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू Chief Secretary Atal Dulloo इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) शांतमनु; जल शक्ति विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) शालीन काबरा; वित्त विभाग के सरकार के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव अचल सेठी इसके सदस्य होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू इसके सदस्य सचिव होंगे। जिस विभाग से मामला संबंधित है, उसके प्रशासनिक सचिव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।जीएडी के आदेश में कहा गया है, "स्थापना-सह-चयन समिति के संदर्भ की शर्तें और इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए चयन करते समय इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही रहेगी जो 26 अक्टूबर, 2011 के सरकारी आदेश संख्या 1488-जीएडी 2011 में निहित है।"