Srinagar श्रीनगर: भारतीय जनता युवा मोर्चा The Bharatiya Janata Yuva Morcha (भाजयुमो) ने आज घंटाघर के पास एक जश्न मनाया और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) द्वारा जम्मू-कश्मीर में नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू को अनिवार्य करने वाले नियम पर रोक लगाने के फैसले की सराहना की। भाजयुमो नेताओं ने कहा कि इस विवादास्पद नियम का उद्देश्य कश्मीरी और डोगरी का गला घोंटना है, जबकि दोनों भाषाएँ व्यापक रूप से बोली जाती हैं और जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 के तहत मान्यता प्राप्त हैं।भाजयुमो जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, "उमर सरकार उर्दू को अनिवार्य बनाकर कश्मीरी और डोगरी का गला घोंटना चाहती है। जम्मू में 86 लाख लोग कश्मीरी और उसके बाद डोगरी बोलते हैं।"
उन्होंने कहा, "हम पिछले 36 दिनों से इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमने सरकार तक पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वह मूकदर्शक बनी रही और युवाओं की कोई परवाह नहीं की।" भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बिलाल पार्रे, भाजपा श्रीनगर जिला अध्यक्ष एडवोकेट शेख सलमान और अन्य पदाधिकारियों के साथ, प्रभात ने कहा कि केवल उर्दू की बाधा को समाप्त करके, "न्यायाधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हजारों सक्षम युवाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।""जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को अब जम्मू-कश्मीर की सभी पाँच आधिकारिक भाषाओं - हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी और डोगरी - पर विचार करने का निर्देश दिया गया है और हम बोर्ड से आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाने का आग्रह करते हैं ताकि जो युवा पहले अपात्र थे, वे अब आवेदन कर सकें," उन्होंने आगे कहा।
प्रभात ने कहा, "न्यायालय ने युवाओं के दर्द को समझा और कुछ चुनिंदा लोगों का पक्ष लेने वाली सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ।" बिलाल पार्रे ने "इस मामले को उचित कानूनी मंचों पर ले जाने और न्याय सुनिश्चित करने" के लिए भाजयुमो और भाजपा टीमों की प्रशंसा की, और इस फैसले को "निष्पक्षता, योग्यता और पारदर्शिता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों की सामूहिक जीत" बताया।भाजपा नेताओं ने दोहराया कि पिछला नियम जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 के साथ असंगत था, और उन्होंने युवाओं के हितों की रक्षा करने और केंद्र शासित प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने की कसम खाई।