JAMMU.जम्मू: पूर्व मंत्रियों/पूर्व विधायकों को सरकारी घरों से निकालने की मांग वाली बहुत चर्चित जनहित याचिका में, डायरेक्टर एस्टेट्स ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने एक हलफनामा दायर किया है। इसमें बताया गया है कि सक्षम अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और BJP J&K यूनिट के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना को मार्च 2026 तक रहने की जगह रखने की इजाज़त दी है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि मार्च 2026 में समय खत्म होने पर, अलॉटमेंट, रखने का मामला नए रिव्यू और ज़रूरी आदेशों के लिए डेज़िग्नेटेड कमेटी के सामने रखा जाएगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के दखल पर एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने अब तक 180 से ज़्यादा नेताओं को सरकारी घरों से निकाला है।