जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के अपने प्रयासों के तहत 1 अप्रैल, 2025 से 31 जनवरी, 2026 के बीच फर्जी और भ्रामक समाचार रिपोर्टों पर 28 खंडन जारी किए हैं।
बीजेपी विधायक आर.एस. के एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार के पठानिया ने कहा कि वास्तविक समय में फर्जी और भ्रामक खबरों पर नजर रखने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय (डीआईपीआर) में एक समर्पित मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया गया है।
सरकार ने कहा कि 28 खंडनों में से 20 प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी किए गए थे जबकि आठ डीआईपीआर, जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जारी किए गए थे।
इसने आगे स्पष्ट किया कि वेबसाइटों, डिजिटल प्लेटफार्मों, ऑनलाइन समाचार चैनलों और तथ्य जांच इकाइयों (एफसीयू) का विनियमन सूचना विभाग के दायरे में नहीं आता है। विभाग ने यह भी कहा कि वह फर्जी खबरें फैलाने के लिए संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं या व्यक्तियों पर जुर्माना नहीं लगाता है।