अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी यूटी में औद्योगिक विकास लाने में विफलता के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना करते हुए, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि 2022-23 वित्तीय वर्ष तक 2,200 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया गया था।
प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता को बताया गया कि नई आर्थिक नीति, 2021 के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 2,200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. सरकार ने दावा किया है कि ये इकाइयां हाल ही में उत्पादन में आई हैं, जिससे लगभग 10,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।