Jammu and Kashmir जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रविवार को निर्देश दिया कि 'रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान-2025' के तहत सभी प्रोजेक्ट्स को जियो-टैग किया जाए और BEAMS डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए। यह निर्देश 'रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन (R&R) प्लान-2025' के लागू होने और केंद्र द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के लिए मंज़ूर की गई आपदा रिकवरी सहायता के इस्तेमाल की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में दिया गया।
डुल्लू ने विभागों को J&K के लिए मंज़ूर आपदा रिकवरी पैकेज के तहत प्रोजेक्ट्स बनाने और उन्हें लागू करने की गति बढ़ाने का भी निर्देश दिया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा कि दोबारा बनाई गई हर संपत्ति भविष्य की आपदाओं का सामना करने के लिए ज़्यादा मज़बूत हो। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी प्रोजेक्ट्स को तुरंत जियो-टैग किया जाए और BEAMS (बजट एस्टीमेशन, एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम) डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए, ताकि प्रगति, वित्तीय इस्तेमाल और भौतिक नतीजों की निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा सके।
उन्होंने NDRF/SDRF R&R फंडिंग विंडो के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) द्वारा मंज़ूर 1,579.09 करोड़ रुपये के रिकवरी पैकेज का विस्तार से जायज़ा लिया। यह पैकेज गृह मंत्रालय के ज़रिए मंज़ूर किया गया था। इसमें बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से हुए 1,534.58 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए 'पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (PDNA) और अप्रैल 2025 में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद रामबन ज़िले के लिए खास रिकवरी प्लान के तहत 44.52 करोड़ रुपये शामिल थे।
प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने देखा कि विभागों ने अब तक 1,225.78 करोड़ रुपये के एक्शन प्लान तैयार किए हैं, जबकि 353.31 करोड़ रुपये की राशि अभी जल शक्ति और कृषि क्षेत्रों द्वारा इस्तेमाल की जानी बाकी है। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आपदा रिकवरी का मकसद सिर्फ़ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को आपदा से पहले की स्थिति में लाना नहीं होना चाहिए, उन्होंने सभी लागू करने वाली एजेंसियों को 'बिल्ड-बैक-बेटर' (BBB) अप्रोच का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।
डुल्लू ने PMAY-G, जल जीवन मिशन, AMRUT, SASCI, NABARD, PMGSY और समग्र शिक्षा जैसी बड़ी चल रही योजनाओं के साथ लाभार्थियों की सूची और प्रोजेक्ट प्रस्तावों की सख्ती से क्रॉस-वेरिफिकेशन करने को भी कहा, ताकि दोहराव की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके और सार्वजनिक संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि दोबारा बनाई जा रही संपत्तियों में आपदा-रोधी खूबियां शामिल की जाएं, जैसे कि जहां भी ज़रूरी हो, वहां सिस्मिक ज़ोन IV/V के नियमों का पालन, ऊंचे प्लिंथ और ढलान को स्थिर करने के उपाय।
विभागों से यह भी कहा गया कि वे रिकवरी के मंज़ूर ढांचे के तहत उपलब्ध नियम-आधारित और लचीली सहायता का बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि आपदा-रोधी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, PWD के अतिरिक्त मुख्य सचिव, DMRR&R के प्रधान सचिव, नागरिक सुरक्षा और SDRF के निदेशक, प्रशासनिक सचिव और कश्मीर व जम्मू डिवीज़न के डिवीज़नल कमिश्नर वगैरह शामिल हुए। सभी 20 ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हुए।