Jammu जम्मू : पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, जम्मू की एक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर आवेदन पर हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है और कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
एनआईए द्वारा इस महीने दायर एक पूरक आरोप पत्र में उसे मास्टरमाइंड के रूप में नामित करने के बाद वारंट जारी किया गया था।
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए बीएनएसएस की धारा 75 के तहत आवेदन के मामले में: “फरार आरोपी हाफिज मुहम्मद सईद उर्फ हाफिज मुहम्मद साहब उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ मोहम्मद के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 75 के तहत गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए एआईओ एनआईए इंस्पेक्टर अरुण शर्मा द्वारा इस अदालत के समक्ष त्वरित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सईद उर्फ मुहम्मद सईद (ए-8) केस आरसी नंबर 02/2025/एनआईए/जेएमयू में शामिल है, जिसका पूरक आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया है।''
"अभियुक्त हाफ़िज़ मुहम्मद सईद @ हाफ़िज़ मुहम्मद साहब @ हाफ़िज़ मोहम्मद सईद @ हाफ़िज़ मोहम्मद @ हाफ़िज़ सईद @ हाफ़िज़ मोहम्मद सईद @ हाफ़िज़ मोहम्मद सईद @ मोहम्मद सईद @ मुहम्मद सईद पुत्र कमाल-उद-दीन निवासी सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान, जो यूएपीए 1967 के तहत एक नामित आतंकवादी भी है, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है, पाकिस्तान से काम कर रहा है। आरोपी जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है और एनआईए ओपन डेट जारी करने के लिए प्रार्थना कर रही है। मामले में आगे की कार्यवाही शुरू करने और किसी भी आगे की जांच में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
अदालत ने कहा कि उसने एनआईए के अतिरिक्त जांच अधिकारी (एआईओ) को सुना है और आवेदन की सामग्री का अध्ययन किया है। इसमें कहा गया, ''निष्पक्ष, पूर्ण और प्रभावी जांच के लिए उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।''
अदालत ने आदेश दिया, "ऐसे में, आरोपी हाफिज मुहम्मद सईद उर्फ हाफिज मुहम्मद साहब उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद उर्फ हाफिज सईद @ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ हाफिज मोहम्मद सईद उर्फ मोहम्मद सईद उर्फ मुहम्मद सईद पुत्र कमाल-उद-दीन, निवासी सरगोधा, पंजाब, पाकिस्तान के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है और कानून और निर्धारित प्रक्रिया के तहत निष्पादन के लिए इसे डीआइजी एनआईए, जम्मू को भेजा जाता है।"
अदालत के आदेश में कहा गया, "आवेदन का निपटान किया जाता है और उचित संकलन के बाद इसे रिकॉर्ड में भेज दिया जाता है।"
22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 26 लोग मारे गए थे। एनआईए ने दिसंबर 2025 में पहली चार्जशीट दायर की थी।