यदि हमारे युवाओं का भविष्य अंधकारमय है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की साख दांव पर है, तो इसके लिए निश्चित रूप से और पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है।
यह बात आम आदमी पार्टी (AAP) जम्मू-कश्मीर के महासचिव और प्रवक्ता प्रताप सिंह जम्वाल ने कही, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) परीक्षा आयोजित करने के लिए एप्टेक कंपनी के चयन पर अपने नवीनतम आदेश की ओर इशारा करते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार को लताड़ लगाई।
उन्होंने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि एप्टेक कंपनी का चयन नियमों का उल्लंघन है और यह जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने सीधे तौर पर यूटी सरकार से सवाल किया और पूछा कि एसएसबी के नियंत्रण में आमतौर पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक कंपनी पर विचार कैसे किया जा सकता है जो पहले से ही कई राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि एप्टेक अतीत में ऐसे अभ्यासों को आयोजित करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रही है, जिसके कारण कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले ही संदेह और आरोपों के आधार पर कई भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर चुकी है। अब, यदि एप्टेक जेकेएसएसबी के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है, तो एक मौका है कि इसे फिर से समाप्त किया जा सकता है क्योंकि इसका पारदर्शिता रिकॉर्ड खराब है। इसलिए, इससे पहले कि कुछ भी गलत हो, सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक बेहतर विकल्प चुनना चाहिए।
जामवाल ने आग्रह किया कि सरकार को कुछ नैतिकता दिखानी चाहिए और उसे पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की काली सूची वाली कंपनियों को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जो राज्य में बेरोजगारी का भविष्य तय करेगी तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सरकार ही है जो भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।