Jammu जम्मू, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने आज यहां श्रम एवं रोजगार विभाग के कामकाज की समीक्षा के लिए एक व्यापक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान श्रम एवं रोजगार सचिव राजीव रंजन, श्रम आयुक्त चरणदीप सिंह, उप श्रम आयुक्त, जम्मू संभाग के सहायक श्रम आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद थे। विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि विभाग 1.5 लाख नैनो उद्यमिता स्थापित करने का इरादा रखता है, जो 10 लाख रुपये से कम है और आवेदक से कोई जमानत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिशन युवा के लिए कुल बजट 1830 करोड़ रुपये है। उपमुख्यमंत्री ने पहल के वांछनीय परिणामों में बाधाओं का आकलन करने के अलावा सभी योजनाओं की जिलावार समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे लक्षित आबादी तक लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से नियमित रूप से जागरूकता शिविर लगाने को कहा ताकि विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी का उचित तरीके से प्रचार-प्रसार किया जा सके। उन्होंने कहा, "अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये शिविर समग्र हों, ताकि हितधारकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।"
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से व्यक्तियों को प्रेरित करने और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा सभी व्यवसायों के लिए सहायक वातावरण बनाने को कहा। सुरिंदर चौधरी ने उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर जम्मू-कश्मीर को उद्यमों और समग्र रोजगार के एक संपन्न केंद्र के रूप में स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, "सरकार का मुख्य ध्यान उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने पर है।" उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया ताकि श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उल्लंघन देखा जाए तो उसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से औद्योगिक एस्टेट, होटल, कारखानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा ताकि उत्पादन इकाइयों के अलावा वहां लगे मानव संसाधन की सुविधाओं और कार्य स्थितियों पर प्रतिक्रिया एकत्र की जा सके। बाद में उपमुख्यमंत्री ने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की जिन्होंने अपनी समस्याएं रखीं और उनके समाधान की मांग की। सुरिंदर चौधरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी।