jammu: सरकारी योजनाएं आरक्षित समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही: मंत्री

श्रीनगर Srinagar: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले Ramdas Athavale ने आज कहा कि सरकार ने समाज के वंचित एवं हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय लक्षित समूहों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। उन्होंने यह टिप्पणी हरि निवास गेस्ट हाउस में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की। रामदास अठावले ने कहा कि सरकार का एक मिशन है, जो समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके मंत्री जमीनी स्थिति का आकलन करें और हाशिए पर पड़े समूहों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जनता से फीडबैक लें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि पात्र लोग लाभ उठा सकें और अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। रामदास अठावले ने जम्मू-कश्मीर में एससी/एसटी/ओबीसी लोगों की जनसंख्या और आरक्षण लाभों के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को तदनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि समाज के निचले तबके तक लाभ पहुंच सके। समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने जम्मू-कश्मीर में आरक्षित समुदाय की वास्तविक स्थिति का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना, अत्याचार निवारण अधिनियम, वृद्धाश्रम, आवासीय विद्यालयों आदि के बारे में जानकारी दी और आरक्षित वर्ग की आबादी के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

शीतल नंदा Sheetal Nanda ने कहा कि ओबीसी की मौजूदा 27 श्रेणियों के अलावा 15 जातियों को केंद्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण 2020 में 2% से बढ़कर 4% और 2024 में 4% से बढ़कर 8% हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 215829 एससी छात्रों और 84072 ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक या पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। आयुक्त सचिव ने यह भी कहा कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 361163 है, जिनमें से 192000 को यूडीआईडी ​​कार्ड प्रदान किए गए हैं और शेष मामलों का पालन किया जा रहा है।

शीतल नंदा ने यह भी बताया कि जेके में 16 वृद्धाश्रम चल रहे हैं, जिनमें से 10 कश्मीर में और 6 जम्मू में हैं। आयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर में 74 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने उन मामलों में मदद के लिए 44 कानूनी सलाहकारों को नामित किया है और इस संबंध में विशेष अदालतों को भी नामित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा जैसी विभिन्न श्रेणियों में 7 लाख से अधिक लोगों को मासिक आधार पर पेंशन प्रदान कर रहा है।