श्रीनगर Srinagar: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर औद्योगिक Jammu and Kashmir Industrial भूमि आवंटन नीति 2021-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। बदलावों को अंतिम रूप देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मौजूदा नीति को अद्यतन करने में प्रभावशीलता के लिए हितधारकों के विचार और टिप्पणियां शामिल की हैं। फीडबैक के आधार पर मौजूदा नीति के विभिन्न खंडों को स्पष्ट करने के लिए संशोधन शामिल किए गए हैं ताकि भूमि आवंटन में प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाया जा सके। लीज प्रीमियम का आवधिक संशोधन, आवेदन आमंत्रित करने के लिए व्यापक प्रचार, प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर भूमि का आवंटन, योग्यता और अनुभव सहित आवेदक/प्रवर्तक/कंपनियों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण, क्षेत्र विशेष आवंटन के लिए क्षेत्र विशेष मूल्यांकन मानदंड, भूमि आवंटन समितियों के कार्य और अधिकार क्षेत्र, रद्द किए गए आवंटनों की बहाली के लिए समयसीमा आदि नीति में संशोधन में प्रदान किए गए हैं। कम से कम 4000 करोड़ रुपये के न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि और कार्यशील पूंजी को छोड़कर) वाली औद्योगिक/सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ। संशोधन आवेदकों के बीच समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, 2021-30 में संशोधन से बड़े निवेश को साकार करने में मदद मिलेगी और यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।