JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu & Kashmir भाजपा के प्रवक्ता गौरव गुप्ता ने आज राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उपराज्यपाल सिन्हा के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी विकास की सराहना करते हुए गौरव गुप्ता ने कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं की ओर इशारा किया जो जम्मू के निवासियों को प्रभावित करती रहती हैं। उठाए गए मुद्दों में सबसे प्रमुख पर्यटन पुनरुद्धार प्रयासों में जम्मू की उपेक्षा थी। उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और देश के बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर रेल संपर्क पर विशेष ध्यान देने पर चिंता व्यक्त की, जबकि जम्मू को प्रचार पहल से बाहर रखा गया है। उन्होंने प्रशासन से जम्मू स्थित सभी लंबित पर्यटन परियोजनाओं में तेजी लाने, संरचित पर्यटन सर्किट विकसित करने और जम्मू को एक प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए प्रमुख ट्रैवल ऑपरेटरों को सक्रिय रूप से शामिल करने का आग्रह किया। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा 'गैर मुमकिन खाद' भूमि विवाद के समाधान में देरी थी। कठुआ और सांबा जिलों में हुई प्रगति को स्वीकार करते हुए गौरव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू भर में बड़ी संख्या में ऐसे मामले अभी भी लंबित हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को अनुचित कठिनाई हो रही है।
उन्होंने एलजी से अनुरोध किया कि वे संबंधित विभागों को लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का निर्देश दें और वर्गीकरण संबंधी अस्पष्टताओं को हल करने के लिए स्पष्ट, समान दिशानिर्देश जारी करें। भाजपा प्रवक्ता ने गांधी नगर कॉलोनी में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न दिए जाने की लगातार समस्या का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1960 के दशक की शुरुआत में कॉलोनी की स्थापना और आवासीय क्षेत्र के रूप में इसकी प्रमुखता के बावजूद, जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड प्लॉट अनुमोदन और संपत्ति हस्तांतरण के लिए एनओसी रोकना जारी रखता है, जिससे कानूनी लेनदेन और शहरी विकास में बाधा आती है। उन्होंने एलजी से हस्तक्षेप करने और वैध विकास और नागरिक सुविधा को सुविधाजनक बनाने के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की अपील की। उपराज्यपाल ने गौरव गुप्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि ज्ञापन में उजागर की गई सभी चिंताओं की संबंधित विभागों द्वारा विधिवत जांच की जाएगी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि जम्मू के लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस बीच, आईसीआईसीआई बैंक के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जोनल हेड संदीप शर्मा ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। शर्मा ने उपराज्यपाल को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश भर में निर्बाध और कुशल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और जम्मू कश्मीर के दूरदराज के क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए बैंक के प्रयासों को भी रेखांकित किया, ताकि वे बैंकिंग क्षेत्र में आशाजनक करियर बना सकें।