JAMMU.जम्मू: फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू (एफओआईजे) ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाई धारकों के लंबित टर्नओवर प्रोत्साहन जारी करने की मांग की है। एफओआईजे के पदाधिकारियों की आज वीरेंद्र जैन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इसके सह-अध्यक्ष ललित महाजन, अजीत बावा, जतिंदर औल, एससी दत्ता, महासचिव विराज मल्होत्रा और संयोजक संजय लंगर व अन्य शामिल हुए। इन सदस्यों ने घोषित/वादा किए गए टर्नओवर प्रोत्साहन जारी न होने के कारण जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जम्मू ने सरकार से वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए लंबित टर्नओवर प्रोत्साहन जारी करने में तेजी लाने का आग्रह किया। इसने कहा कि बार-बार प्रयासों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रोत्साहन के लिए दायर किए गए दावों का केवल 11% से 14% ही जारी किया गया है, जिससे एक बड़ी राशि लंबित रह गई है और उद्योग के विकास में बाधा आ रही है।
धनराशि जारी होने में देरी से यूनिट धारकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। एफओआईजे के पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव वित्त के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है।" "उद्योग ने पहले ही समान अवसर बनाए रखते हुए बाजार को लाभ प्रदान कर दिया है। हालाँकि, लंबित दावों ने संसाधनों पर दबाव डाला है, जिससे इकाइयों के अस्तित्व को खतरा है। हम प्रमुख सचिव वित्त से आग्रह करते हैं कि वे 2021-22 के शेष दावों और वर्ष 2022-23 के पूर्ण दावों को बिना किसी और देरी के जारी करें," वीरेंद्र जैन ने कहा। उन्होंने कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और प्रोत्साहनों को समय पर जारी करने से बहुत आवश्यक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, "हम प्रमुख सचिव वित्त से उद्योग को और नुकसान से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं।" एफओआईजे ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, वित्त, आयुक्त सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य से भी इस मामले को तत्काल लेने और बिना किसी और देरी के धनराशि जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।