केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने लेह और कारगिल की लद्दाख प्रशासनिक पहाड़ी विकास परिषदों का बजट बहाल कर दिया है। इससे पहले एक विवादास्पद कदम के तहत दोनों पहाड़ी परिषदों के बजट में कटौती की गई थी।
लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार पवन कोतवाल ने राज्य पूंजीगत व्यय के तहत व्यय की समीक्षा करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये के बजट के उपयोग की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
वित्त निदेशक सफदर अली ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित बजट अनुमानों पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। बताया गया कि एलएएचडीसी का पूंजीगत बजट 344 करोड़ रुपये प्रत्येक पर बहाल कर दिया गया है, जबकि शेष धनराशि को विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार पुनर्आबंटित किया गया है।