NEW DELHI नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक से मध्यम अवधि की संभावनाओं का भी अवलोकन प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया था, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था। 1960 के दशक में इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और बजट पेश होने से एक दिन पहले पेश किया गया। 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट शनिवार को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। (एजेंसियाँ)
आर्थिक सर्वेक्षण में स्कूल और परिवार स्तर पर हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि दोस्तों से मिलना-जुलना, बाहर खेलना, परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में समय लगाना जैसे स्वस्थ शगल को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे बच्चों और किशोरों को इंटरनेट से दूर रखने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में काफी मदद मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अपनी जड़ों की ओर लौटने से हम मानसिक स्वास्थ्य के मामले में आसमान छू सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि मानव कल्याण और राष्ट्र की भावना और भावना पर प्रत्यक्ष लागत को देखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक एजेंडे के केंद्र में रखना विवेकपूर्ण है और समस्या का पैमाना बहुत बड़ा है।