Jammu.जम्मू : लद्दाख के उपराज्यपाल Lieutenant Governor of Ladakh के सलाहकार पवन कोतवाल ने केंद्र शासित प्रदेश में 4जी संतृप्ति परियोजना के चल रहे कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह उल्लेख करना उचित है कि इस परियोजना के तहत कुल 241 4जी बीटीएस/टावर साइटों को मंजूरी दी गई है ताकि लद्दाख के अछूते गांवों और बस्तियों को वॉयस/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।
कनेक्टिविटी में सुधार
लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार पवन कोतवाल Pawan Kotwal ने केंद्र शासित प्रदेश में 4जी संतृप्ति परियोजना के चल रहे कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कीअछूते गांवों और बस्तियों को वॉयस/डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुल 241 4जी बीटीएस/टावर साइटों को मंजूरी दी गई है
बैठक की शुरुआत में, बीएसएनएल, लेह के महाप्रबंधक हरिओम सोलंकी ने साइटों और भूमि आवंटन विवरण, टावर कार्य निर्माण विवरण, ओएफसी और मार्गों के विवरण पर एक पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और 4जी संतृप्ति परियोजना में बाधा डालने वाली बाधाओं, चुनौतियों पर प्रकाश डाला। जीएम ने सलाहकार को बताया कि सितंबर 2024 के अंत तक 180 टावर लगाए जाएंगे।
इंटरनेट कनेक्टिविटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सलाहकार ने कहा कि लद्दाख को अपनी भौगोलिक चुनौतियों के साथ बाकी दुनिया से जुड़े रहने के लिए तेज़ कनेक्टिविटी की ज़रूरत है।लद्दाख की मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सलाहकार ने सभी अधिकारियों को सर्दियों की शुरुआत से पहले आवश्यक सामग्री का उचित भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, 4जी संतृप्ति परियोजना की वर्तमान प्रगति का आकलन करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को धीमा करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचार-विमर्श और चर्चाएँ की गईं।
“इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि लेह और कारगिल दोनों जिले हाई-स्पीड 4जी इंटरनेट सेवाओं से लैस हों। बैठक में प्रशासनिक सचिव, आईटी/टेलीकॉम, यूटी लद्दाख; जिला मजिस्ट्रेट लेह; सीईसी (एलएएचडीसी); डीसीएसओ, 14 कोर; और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए,” एक अधिकारी ने बताया।