Srinagar श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर संपदा विभाग ने आगामी शीतकालीन सचिवालय सत्र (दरबार स्थानांतरण) 2025-26 के लिए जम्मू जाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवासीय आवास आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संपदा महानिदेशक तारिक हुसैन गनई द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, सभी वित्तीय आयुक्तों, प्रमुख सचिवों, आयुक्त सचिवों, सरकार के सचिवों और विभागाध्यक्षों को 23 अक्टूबर तक या उससे पहले जम्मू स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए आवासीय क्वार्टरों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना है, जो नवंबर 2025 में शुरू होगा और अप्रैल 2026 के अंत तक चलेगा। विभागों को जम्मू और श्रीनगर दोनों में प्रत्येक अधिकारी के आवास की स्थिति के बारे में एक निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है, जिसमें सरकारी आवास, स्थायी पते और नए क्वार्टर या होटल की व्यवस्था की आवश्यकता का विवरण शामिल है।
परिपत्र में ज़ोर दिया गया है कि जानकारी हार्ड और सॉफ्ट दोनों रूपों में ईमेल के ज़रिए जम्मू स्थित संपदा निदेशालय को भेजी जानी चाहिए। इस मामले को "अत्यंत आवश्यक" के रूप में चिह्नित किया गया है, जो इस स्थानांतरण से पहले की व्यस्तता को दर्शाता है। संपदा विभाग सर्दियों के महीनों में प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर, होटल या अस्थायी आवास आवंटित करने हेतु इस डेटा का उपयोग करेगा।
परिपत्र में कर्मचारियों को मौजूदा आवासीय संपत्तियों या सरकारी आवासों के बारे में तथ्य छिपाने के प्रति आगाह किया गया है, और चेतावनी दी गई है कि किसी भी गलत घोषणा पर दंड लगाया जा सकता है, जिसमें 100 प्रतिशत अधिभार के साथ बाजार दर पर किराया भी शामिल है। विभाग ने प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक विस्तृत प्रपत्र भी जारी किया है, जिसमें व्यक्तिगत, विभागीय और सेवा-संबंधी विवरण जैसे सीपीआईएस आईडी, पदनाम, वेतनमान, नियुक्ति तिथि और पिछले वर्ष के आवास की स्थिति मांगी गई है।
वार्षिक दरबार स्थानांतरण, डोगरा काल से विरासत में मिली एक सौ साल पुरानी परंपरा है, जिसमें दोनों संभागों में शासन की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर और जम्मू के बीच कार्यालयों का द्विवार्षिक स्थानांतरण शामिल है। हालाँकि पुनर्गठन के बाद इस प्रथा में आंशिक रूप से संशोधन किया गया था, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्य सचिवालय कार्यालय और प्रमुख विभाग जम्मू से ही संचालित होते रहे। अधिकारियों ने बताया कि संपदा विभाग, विभागीय सूची प्राप्त करने और जम्मू में विभिन्न सरकारी कॉलोनियों में आवासों की उपलब्धता की पुष्टि करने के बाद आवास आवंटन को अंतिम रूप देगा।