SRINAGAR श्रीनगर: चुनाव आयोग election Commission ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव-2024 के दौरान मीडिया आउटलेट्स या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह एक नियमित अभ्यास है। प्रवक्ता ने कहा, "अधिसूचना के अनुसार, चुनाव परिणामों पर एग्जिट पोल प्रतिबंध मतदान के पहले दिन मतदान के लिए निर्धारित घंटों की शुरुआत से शुरू होता है और जम्मू-कश्मीर में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहता है।" जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम Representation of the People Act, 1951 (आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126ए का इस्तेमाल करते हुए, ईसीआई अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि "कोई भी व्यक्ति इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा या किसी भी अन्य तरीके से प्रसारित नहीं करेगा।" ईसीआई अधिसूचना में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।" इसमें कहा गया है, "चुनाव आयोग 18 सितंबर, 2024 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से लेकर 5 अक्टूबर, 2024 (शनिवार) को शाम 6:30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रचार करना या किसी अन्य तरीके से प्रसार करना उक्त आम चुनावों के संबंध में प्रतिबंधित रहेगा।" ईसीआई ने कहा कि आर.पी. अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, इन आम चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।