श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (जेके ईपीएफओ) को भारत सरकार Indian government के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ministry of employment के तहत केंद्रीय ईपीएफओ में परिवर्तित करने की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ग्राहक खातों में पर्याप्त वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। 2019 से पहले, 490,336 खाते थे, और यह संख्या संक्रमण के बाद बढ़कर 768,993 हो गई है। इसी तरह, निपटाए गए दावों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जिसमें 477,090 दावों का निपटारा किया गया है, जिसकी राशि ₹2,348 करोड़ है।
यह नोट किया गया कि संक्रमण प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अधिकांश ग्राहक खातों का डिजिटलीकरण कर उन्हें केंद्रीय ईपीएफ डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया गया है। बैठक में 11 जुलाई, 2023 के सरकारी आदेश संख्या 37-एलएंडई 2023 के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की गई, जो जम्मू-कश्मीर सरकार और केंद्रीय ईपीएफओ के बीच परिसंपत्तियों, जनशक्ति और भवनों के आवंटन से संबंधित है। मुख्य सचिव ने समग्र परिवर्तन प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और शेष लंबित मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।