JAMMU जम्मू: डोगरी संस्था जम्मू Dogri Sanstha Jammu और टीम जम्मू ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विषयों को शामिल करते हुए विज्ञापित कुल 748 पदों में से डोगरी शिक्षक का केवल एक पद आवंटित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द करने और संशोधित करने की मांग रखी और आग्रह किया कि डोगरी को स्कूली शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डोगरी संस्था के अध्यक्ष प्रो. ललित मगोत्रा और टीम जम्मू के चेयरपर्सन जोरावर सिंह जामवाल ने संबोधित किया। उनके साथ क्रमशः डोगरी संस्था जम्मू के उपाध्यक्ष इंद्रजीत केसर और प्रो. शशि पठानिया और बड़ी संख्या में टीम जम्मू के सदस्य और डोगरी लेखक मौजूद थे। प्रो. मगोत्रा ने बताया कि हाल ही में निदेशक, स्कूल शिक्षा, जम्मू की सरकारी अधिसूचना संख्या 03-डीएसईजे 2024 दिनांक 20.06.2024 में अस्थायी शिक्षकों के 748 पदों को विज्ञापित किया गया था।
इन 748 पदों में से डोगरी शिक्षक Dogri Teacher का केवल एक पद इस सूची में शामिल था। उन्होंने आगे कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों की जम्मू-कश्मीर की एक भाषा के प्रति उदासीनता का ज्वलंत प्रमाण है, जो जम्मू-कश्मीर की आबादी के एक बड़े हिस्से यानी डोगरा की मातृभाषा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 22 सितंबर, 2020 के लोकसभा विधेयक के अनुसार डोगरी को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। जबकि जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वे सरकार की इस नीति के जनादेश का अक्षरशः पालन करें, वे बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। विधेयक में यह भी परिकल्पना की गई है कि घोषित आधिकारिक भाषाओं का उपयोग केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कारोबार इन आधिकारिक भाषाओं में किया जाएगा।
डोगरी को आधिकारिक भाषा की जिम्मेदारी संभालने के लिए बढ़ावा देने, मजबूत करने और सशक्त बनाने के लिए काम करने के बजाय, जम्मू-कश्मीर के अधिकारी इस भाषा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। डोगरा समुदाय को उम्मीद थी कि सरकार डोगरी भाषा को बढ़ावा देने और डोगरी की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए माहौल तैयार करेगी, लेकिन इसके विपरीत अधिकारियों की गतिविधियां इस संबंध में निराशाजनक और निराशाजनक रही हैं। किसी भाषा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षा प्रणाली है। जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में 400 से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। यह एक मजाक है कि इन विद्यालयों में केवल छह नियमित डोगरी शिक्षक हैं, जबकि डोगरी शिक्षकों के 24 पद रिक्त हैं और अधिकारियों की ओर से इन पदों को भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। और अब, इसके ऊपर से शिक्षकों के कुल 748 पदों में से केवल एक अस्थायी शिक्षक का पद डोगरी के लिए आवंटित किया गया है। जोरावर सिंह जामवाल ने कहा कि स्कूल स्तर पर डोगरी शिक्षकों के पर्याप्त पदों का सृजन न करना न केवल डोगरी के विकास के लिए हानिकारक होगा, बल्कि इसके अन्य बहुत गंभीर परिणाम भी होंगे। बड़ी संख्या में युवा जो डोगरी में पीएचडी और मास्टर डिग्री रखते हैं या डोगरी पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य में रोजगार की संभावनाएं काफी कम हो गई हैं। इसके अलावा, इस नीति से स्कूलों से कॉलेजों में डोगरी छात्रों का प्रवाह भी रुक जाएगा, जिससे कॉलेजों में डोगरी शिक्षकों के पद भी बेकार हो जाएंगे। यह समग्र रूप से डोगरी भाषा के विकास के लिए विनाशकारी होगा। संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया गया कि डोगरी शिक्षकों के अधिकतम पदों का सृजन करके इस अधिसूचना को तुरंत संशोधित किया जाए ताकि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से डोगरी को बढ़ावा दिया जा सके और इसे जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिल सके।