JAMMU जम्मू: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण District Legal Services Authority (डीएलएसए) जम्मू ने वाई.पी. बौर्नी, अध्यक्ष डीएलएसए जम्मू और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जम्मू के मार्गदर्शन में और स्मृति शर्मा, उप न्यायाधीश और सचिव डीएलएसए जम्मू की देखरेख में आज केंद्रीय जेल कोट भलवाल जम्मू का निरीक्षण किया।टीम ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के निर्देशों और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुरूप, रहने की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं, कानूनी सहायता की उपलब्धता और कैदियों के समग्र कल्याण का आकलन करने के लिए जेल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण में जेल के भूतल क्षेत्र में विचाराधीन, हिरासत में लिए गए और दोषी कैदियों के साथ सीधी बातचीत शामिल थी ताकि उपलब्ध सुविधाओं की प्रत्यक्ष समझ प्राप्त की जा सके। निरीक्षण किए गए प्रमुख क्षेत्रों में जेल कानूनी सहायता क्लिनिक, वर्चुअल वीसी रूम, साक्षात्कार क्षेत्र, कैदी कॉलिंग सिस्टम, अस्पताल, रसोई और बैरक शामिल थे।चिकित्सा केंद्र और अस्पताल की गहन जाँच की गई और टीम ने कैदियों के लिए तैयार किए गए भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा की। कैदियों की चिंताओं और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया और उन्हें डीएलएसए जम्मू द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया।
निरीक्षण के दौरान, जेल परिसर के कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई जहाँ नवीनीकरण की आवश्यकता है। केंद्रीय कारागार कोट भलवाल के अधीक्षक को उचित प्राधिकारी के समक्ष मामला उठाने के लिए मौके पर ही निर्देश जारी किए गए। इस पहल के तहत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जम्मू ने विचाराधीन समीक्षा समिति (यूटीआरसी) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। यूटीआरसी की अगली बैठक 15 जुलाई को निर्धारित है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 436ए सहित कानूनी प्रावधानों के तहत रिहाई के पात्र विचाराधीन कैदियों और कानूनी सहायता या प्ली बार्गेनिंग से लाभान्वित होने वाले लोगों के मामलों का आकलन किया जाएगा।