SRINAGAR.श्रीनगर: कश्मीर घाटी में ज़रूरी चीज़ों की बिना रुकावट उपलब्धता पक्का करने के लिए, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने आज स्टॉक की स्थिति का आकलन करने और सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में डिमांड और सप्लाई ट्रेंड की ज़्यादा बेहतर मॉनिटरिंग और आकलन के लिए पब्लिक इंटरफेस सिस्टम को बेहतर बनाने पर ज़ोर दिया गया। पूरी घाटी के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर, असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल, मेडिकल संस्थानों, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) सहित तेल मार्केटिंग कंपनियों के सेल्स ऑफिसर मीटिंग में शामिल हुए। रिव्यू के दौरान, डिविजनल कमिश्नर ने ज़िलों और कंपनी डिपो में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LPG की उपलब्धता का आकलन किया।
इस मौके पर, फ़ूड, सिविल सप्लाइज़ और कंज्यूमर अफेयर्स (FCS&CA) के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि मोटर स्पिरिट (MS) के लिए तेल कंपनियों का कुल स्टॉक 6,919 KL है, जो लगभग 13.6 दिनों के लिए काफ़ी है, हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) 12,980 KL है, जो लगभग 18.5 दिनों के लिए काफ़ी है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) 4,371 MT है, जो लगभग 15.6 दिनों के लिए काफ़ी है। फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) डिपो में अनाज के भंडार के बारे में बताया गया कि स्टॉक 65 दिनों के लिए काफ़ी है। LPG कंज्यूमर्स के लिए eKYC वेरिफिकेशन की स्थिति पर, यह बताया गया कि 1,107,947 वेरिफिकेशन पूरे हो चुके हैं, जबकि 8,77,145 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। इस बीच, डिविजनल कमिश्नर ने इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम करने वालों के हितों की रक्षा करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि मज़दूरों को न तो नौकरी से निकाला जाए और न ही उन्हें समय पर मज़दूरी से वंचित किया जाए।