Srinagar,श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रतीक्षा के बीच भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को निर्देश जारी किया है। इसमें उन अधिकारियों का तबादला अनिवार्य किया गया है जो अपने गृह जिले में कार्यरत हैं या जो पिछले चार वर्षों में तीन साल से अधिक समय से किसी विशेष जिले में कार्यरत हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को भेजे गए आधिकारिक संदेश में ईसीआई ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी से सीधे जुड़े किसी भी अधिकारी को अपने गृह जिले में तैनात नहीं रहना चाहिए, अगर उन्होंने पिछले चार वर्षों में वहां तीन साल पूरे कर लिए हैं या 30 सितंबर, 2024 तक तीन साल पूरे कर लेंगे।
आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि इन दिशा-निर्देशों के तहत आने वाले सभी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को तुरंत निष्पादित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए अनुपालन रिपोर्ट 20 अगस्त, 2024 तक आयोग को प्रस्तुत की जानी चाहिए। पत्र में यह भी दोहराया गया है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव आसन्न हैं। यह 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है, जिसमें चुनाव आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। जम्मू और कश्मीर 19 जून, 2018 से सीधे केंद्र के शासन के अधीन है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने क्षेत्र में “बिगड़ती” कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे।