NOWSHERA (RAJOURI) नौशेरा (राजौरी): उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी Deputy Chief Minister Surinder Choudhary ने आज राजौरी के जिला अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक बुलाई, ताकि लोगों के दरवाजे तक सुशासन पहुंचाते हुए त्वरित सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक का उद्देश्य उपमुख्यमंत्री को जिले के भीतर विभिन्न विभागों की परिचालन गतिशीलता से परिचित कराना और भविष्य की पहलों के लिए एक स्पष्ट एजेंडा निर्धारित करना था। बैठक के दौरान, राजौरी के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राज कुमार थापा ने विभिन्न विभागों के कामकाज पर एक व्यापक जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न चल रही परियोजनाओं, विभागों के सामने आने वाली चुनौतियों और सेवा वितरण में सुधार के अवसरों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में, सुरिंदर चौधरी ने आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने सभी जिला कार्यालयों को नागरिकों की फाइलों और अनुरोधों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता की शिकायतों का तुरंत और कुशलतापूर्वक समाधान किया जाए। उन्होंने कहा, “हमारी प्रतिबद्धता लोगों के पूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में है। हमारे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली हर फाइल को तत्परता से निपटाया जाना चाहिए।” उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक सेवा के भीतर ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के सरकार के रुख को भी दोहराया। उन्होंने भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति की घोषणा की, इन मुद्दों से निपटने के लिए सभी विभागों से सहयोगी प्रयास का आह्वान किया।
उन्होंने जोर देकर कहा, “हमें एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा Administrative Structure बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो बिना किसी समझौते के लोगों की सेवा करता हो।” सुरिंदर चौधरी ने अधिकारियों को किसी भी विकासात्मक योजना को अंतिम रूप देने से पहले ग्राम सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय की आवाज सुनी जाए और नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा, “समुदाय के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विकास हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो।” इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री ने चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों को बेरीपट्टन सड़क पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया