Jammu. जम्मू: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद शेख अब्दुल राशिद Newly elected Lok Sabha MP Sheikh Abdul Rashid - जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है - को आतंकी फंडिंग मामले में 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकें। राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 119 सीटें हैं, जिनमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित हैं और पांच मनोनीत सदस्य हैं। 90 सीटों के लिए चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन चरणों में होने हैं।
मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि illegal activity (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से जेल में हैं। 5 जुलाई को कोर्ट ने राशिद को लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट बुधवार को उनकी नियमित जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुनाएगी। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मलिक को आरोपों में दोषी करार दिए जाने के बाद 2022 में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेता प्रिंस परवेज ने कहा, "हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं और इसका स्वागत करते हैं।" अवामी इत्तेहाद पार्टी ने हाल ही में अदालत से इंजीनियर राशिद के लिए 45 दिन की पैरोल की मांग की थी ताकि वह विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर सकें।