Srinagar श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय Jammu-Kashmir-And-Ladakh High Court ने सोमवार को गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को यह तय करने के लिए दो दिन का समय दिया कि क्या वह आपराधिक अवमानना मामले में अधीनस्थ अदालत में माफी का हलफनामा पेश करने के लिए तैयार हैं।न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने गांदरबल के डीसी श्यामबीर सिंह को अपना मन बनाने के लिए दो दिन का समय देते हुए मामले की सुनवाई 14 अगस्त को तय की।
सोमवार की कार्यवाही के बाद पारित आदेश में खंडपीठ ने कहा, "अवमाननाकर्ता ने इस अदालत में मौखिक रूप से कहा कि उसने जो कुछ भी किया, वह जानबूझकर विद्वान अदालत की गरिमा को कम करने के लिए नहीं किया गया था। उसने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा कि क्या वह माफी का हलफनामा दाखिल करने और व्यक्तिगत रूप से निचली अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तैयार है या नहीं।"
5 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने गांदरबल के डीसी श्यामबीर सिंह को उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना के आरोपों का व्यक्तिगत रूप से जवाब देने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी श्यामबीर सिंह IAS officer Shyambir Singh, जो 2022 से गंदेरबल के डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं, के खिलाफ कार्यवाही तब शुरू की गई, जब आरोप सामने आए कि उन्होंने गंदेरबल के उप-न्यायाधीश फैयाज अहमद कुरैशी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की और उन्हें डराने-धमकाने और परेशान करने के लिए कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। कुरैशी ने अक्टूबर 2022 के फैसले का पालन न करने के कारण सिंह का वेतन कुर्क करने का आदेश पारित किया था। उप-न्यायाधीश के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति पर अनधिकृत दौरे सहित उन्हें परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। इसे न्यायिक अधिकार को कमजोर करने और अदालत के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में देखा गया। पिछले महीने आपराधिक अवमानना कार्यवाही का आदेश देते हुए, कुरैशी ने यह भी सिफारिश की कि जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव को सरकारी आचरण नियम, 1971 के तहत श्यामबीर सिंह के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें न्यायपालिका के लिए "लगातार संभावित खतरा" बताते हुए।