Bandipora बांदीपुरा: बांदीपुरा Bandipora के डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कादरी जो जिला वेटलैंड प्रबंधन इकाइयों के अध्यक्ष भी हैं, ने मंगलवार को जिले भर में वेटलैंड स्थलों के सीमांकन की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक बुलाई। इस अवसर पर डीसी ने वेटलैंड स्थलों के सत्यापन, चुनौतियों का समाधान करने और सीमांकन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान पता चला कि जिले में 102 वेटलैंड हैं, जिनमें से चार स्थलों का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर से कम है और उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा। शेष 98 स्थल, जिनका क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर से अधिक है, सीमांकन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। बैठक के दौरान यह अंतिम रूप दिया गया कि वन भूमि के अंतर्गत वेटलैंड पर सीमांकन का प्रबंधन प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) बांदीपुरा की देखरेख में वन विभाग द्वारा किया जाएगा। वह इन स्थलों का सत्यापन करेंगे, उपग्रह चित्रों से उनकी तुलना करेंगे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बैठक के दौरान इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि कुछ आर्द्रभूमि स्थल अन्य जिलों में आते हैं, जिनमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता है।
आर्द्रभूमि स्थलों की सूची की समीक्षा करते हुए डीसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Pollution Control Board को आर्द्रभूमि स्थलों की सूची संबंधित तहसीलदारों को भेजने का निर्देश दिया, जो उपग्रह डेटा के आधार पर स्थलों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा, जंगल के बाहर के क्षेत्रों में सीमांकन करने के लिए सिंचाई, मत्स्य पालन, कृषि और जल संरक्षण विभागों के प्रतिनिधियों सहित चार टीमों का गठन किया जाएगा और इसका नेतृत्व बांदीपोरा, सुंबल, अजास, हाजिन और गुरेज के तहसीलदार करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि वन स्थलों के लिए सीमांकन प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए एक समर्पित वन टीम का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से आर्द्रभूमि स्थलों के सीमांकन की दिशा में लगन से काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का आग्रह किया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त बांदीपोरा जफर हुसैन शॉल, सहायक आयुक्त राजस्व बांदीपोरा शब्बीर अहमद वानी, एसडीएम सुंबल मुर्तजा अहमद शामिल हुए। जिला अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण समिति इरशाद अहमद, तहसीलदार बांदीपोरा फिरदौस अहमद कादरी और विभिन्न विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।