JAMMU जम्मू: सीमा पार से गोलीबारी और बारूदी सुरंग विस्फोटों के प्रत्येक पीड़ित को 10 लाख रुपये का समान और एकसमान मुआवजा देने की मांग वाली एक जनहित याचिका में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले तथ्यों का बयान/कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
जब जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई, तो डीबी ने देखा कि 21.10.2024 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सात लोगों को पहले ही केंद्रीय योजना के तहत 1 लाख रुपये की सामान्य अनुग्रह राहत प्रदान की जा चुकी है। डीबी ने देखा कि प्रतिवादियों ने अन्य व्यक्तियों के संबंध में अनुग्रह/मुआवजा देने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा नहीं किया है जिनके नाम रिट याचिका के अनुलग्नक-IV में दर्शाए गए हैं, जिस पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील अगली सुनवाई की तारीख को या उससे पहले तथ्यों का बयान/कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेंगे।