JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय Jammu-Kashmir-And-Ladakh High Court के न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने प्रधान सत्र न्यायाधीश पुंछ द्वारा सामूहिक बलात्कार के मामले में सुनाई गई 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा को खारिज कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के बयान में कई कड़ियाँ गायब हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक असंभव और सबसे अधिक मनगढ़ंत बनाता है। डीबी ने कहा, "हमें विश्वास है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपीलकर्ताओं को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए बहुत कमजोर और अस्थिर हैं, जिनके लिए उन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अत्यधिक विरोधाभासी बयान और ट्रायल के दौरान किए गए कामचलाऊ बयान अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय या कम से कम अत्यधिक संदिग्ध बनाते हैं।"
डीबी ने आगे कहा, "अभियोजन पक्ष द्वारा स्कूल अधिकारियों School Authorities के साक्ष्य प्रस्तुत करके या जेएंडके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दर्ज जन्मतिथि को रिकॉर्ड में रखकर अभियोक्ता की जन्मतिथि साबित करने में विफलता, अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर भारी दाग लगाती है कि अपहरण के कथित अपराध के समय अभियोक्ता नाबालिग थी"। डीबी ने कहा, "अभियोक्ता के शरीर पर चोटों या खरोंचों का न होना, जिसे कथित तौर पर अपीलकर्ताओं द्वारा डेढ़ किलोमीटर तक जंगल और पहाड़ी इलाकों में घसीटा गया था, एक और कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है", उन्होंने आगे कहा, "हमारे लिए डॉ. शाजिया अंजुम द्वारा दी गई चिकित्सा राय पर अविश्वास करना भी मुश्किल है कि पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी तरह के यौन संबंध का कोई सबूत नहीं था, क्योंकि, चिकित्सा और रासायनिक परीक्षण में, मृत या जीवित शुक्राणुओं की उपस्थिति नहीं पाई गई थी"। डीबी ने कहा, "विरोधाभासों और विसंगतियों के संचयी प्रभाव से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं को उन अपराधों में से किसी के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है, जिनके लिए उन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप लगाया गया था", डीबी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को खारिज करते हुए कहा।