JAMMU जम्मू: एक महत्वपूर्ण आदेश में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश Chief Justice of the High Court (कार्यवाहक) ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की एक खंडपीठ ने हथियार लाइसेंस घोटाले में सीबीआई को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग वाली आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए भारत संघ को अंतिम अवसर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, डीबी ने चार महीने बीत जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी व्यक्त की और अनिच्छा से भारत के उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) विशाल शर्मा और यूओआई (डीओपीटी) के लिए पेश सीजीएससी, अनीश्वर चटर्जी कौल को जनहित याचिका संख्या 09/2012 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग वाली आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया। ऐसा न करने पर इसे दाखिल करने का अधिकार बंद माना जाएगा। मामले के महत्व importance of the case को देखते हुए, डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री को 5 सितंबर को तत्काल जनहित याचिका को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया।