Jammu जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज मिशन युवा (युवा उद्यमी विकास अभियान) के तहत बहुप्रतीक्षित यूटी वाइड बेसलाइन सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। श्रम एवं रोजगार (एलएंडई) और योजना विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मौजूदा उद्यमों से फीडबैक प्राप्त करने के अलावा लगभग 1.37 लाख संभावित उद्यमियों की पहचान करना है। इस अवसर पर यूटी विश्वविद्यालयों के कुलपति, एलएंडई विभाग के सचिव, ईएंडएस के महानिदेशक, आईआईएम जम्मू के निदेशक, जेके बैंक के एमडी, जेकेआरएलएम के एमडी और आईआईटी जम्मू, नाबार्ड, बीआईएसएजी-एन के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे,
जबकि उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने इस सर्वेक्षण के महत्व के अलावा युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार को नौकरी के अवसर के रूप में अपनाने के लिए तैयार करने के मूल उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने संबंधित विभागों से पूरे अभ्यास की नियमित निगरानी के माध्यम से सटीक सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विभिन्न शोध पत्रों को पूरा करने में इस डेटा का और अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया। डुल्लू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को विभिन्न विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों के संकाय सदस्यों के साथ संबंधित विभागों के विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इससे इस सर्वेक्षण के अंत में इन विश्लेषणों से एक सार्थक दस्तावेज विकसित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस सर्वेक्षण के महत्व के बारे में लोगों में आवश्यक जागरूकता पैदा करने के लिए अपनी आईईसी गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक गांव/पंचायत में प्रत्येक घर तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन आवेदन के कामकाज के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के अलावा जमीनी स्तर पर टीमों को पूरा समर्थन दें ताकि जांचकर्ताओं के सामने आने वाली किसी भी तकनीकी गड़बड़ी का तुरंत समाधान किया जा सके। मुख्य सचिव ने विभाग के परामर्श से बीआईएसएजी-एन द्वारा विकसित इस सर्वेक्षण ऐप के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने अभ्यास को सुचारू और निर्बाध बनाने के अलावा सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में नियंत्रण कक्षों के महत्व को रेखांकित किया।
बैठक में सचिव, श्रम एवं रोजगार, कुमार राजीव रंजन ने एक प्रस्तुतिकरण में बताया कि इस गतिविधि के दो प्रमुख घटक हैं, जिसका उद्देश्य मौजूदा उद्यमों का सर्वेक्षण करना है, ताकि उनकी चुनौतियों पर विचार किया जा सके तथा संभावित उद्यमियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग ने संभाग स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों तथा जिला स्तर पर लगभग 1000 पर्यवेक्षकों और लगभग 17,000 अन्वेषकों को प्रशिक्षित करने का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक पायलट सर्वेक्षण चल रहा है, जिसमें जिलों में लगभग 90,000 प्रविष्टियां की गई हैं। बैठक के दौरान प्रत्येक संबंधित की भूमिका और जिम्मेदारियों को समझाया गया,
जिसमें उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, अन्वेषकों के लिए क्या करें और क्या न करें पर चर्चा की गई तथा सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा आवेदन में दर्ज प्रत्येक विवरण को सत्यापित करने में पर्यवेक्षकों के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया। बताया गया कि इस महीने भर चलने वाले अभ्यास का उद्देश्य 18-49 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कम से कम 1.37 लाख नए उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए उद्यमशीलता संस्कृति और वांछनीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.25 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।