जम्मू: मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने शनिवार को सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली कुछ ऑनलाइन सेवाओं की पीएसजीए ऑटो-अपील सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डा. अरुण कुमार मेहता ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत निर्धारित समय सीमा के साथ आवेदक को सेवाएं प्रदान नहीं करने की स्थिति में यह सुविधा अपील को स्वत: बढ़ा देगी। इसके साथ ही यूटी सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म पर ऑटो-अपील सुविधा को एकीकृत करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया।
डा.मेहता ने इस कदम को क्रांतिकारी बताया। उन्होंने नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजीटल सेवाओं में इस सुविधा को एकीकृत करने के लिए आईटी विभाग की सराहना की। उन्होंने विभाग को सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सभी 445 सेवाओं के लिए इस सुविधा को जल्द से जल्द सक्रि य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा जनता के लिए सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मौजूदा व्यवस्था द्वारा अपने सभी मामलों में प्राथमिकता के रूप में स्थापित निष्पक्षता को बढ़ावा देगा, जिसमें अकेले योग्यता के आधार पर अपने नागरिकों को सरकारी रोजगार और सार्वजनिक अनुबंधों की पेशकश शामिल है।
उन्होंने बताया कि सेवाओं के वितरण के माध्यम से आनलाइन मोड ने आवेदकों के लिए प्रतीक्षा अवधि को बहुत कम कर दिया है। सेवा पोर्टल ईउन्नत (जन सुगम) पर उत्पन्न रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि 90प्रतिशत से अधिक सेवाएं समय के भीतर जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा ऐसी सेवाओं का लाभ उठाते समय आवेदकों द्वारा उनकी संतुष्टि के स्तर के बारे में रैपिड असेसमैंट सिस्टम (आरएएस) के माध्यम से प्रतिक्रिया देने के प्रावधान के साथ ही आवेदनों की अस्वीकृति दर बहुत कम लगभग 5 प्रतिशत है। समय सीमा के बारे में बात करते हुए अनंतनाग के एक सीएससी संचालक तारिक अहमद ने पुष्टि की कि आवेदन के सफल जमा होने के बाद आमतौर पर पोर्टल पर दस्तावेज प्राप्त करने में एक या दो सप्ताह का समय लगता है।
एक अन्य सीएससी संचालक जुल्फिकार अहमद ने भी पुष्टि की कि आवेदन प्रक्रि या आसान है और हर समय स्थिति सुलभ है। यूटी के नागरिकों को सरकारी सेवाओं की पेशकश और वितरण की प्रकृति डेटा से पता चलता है कि कुछ 7,89,008 प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं । लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत निर्धारित समय सीमा में जनता के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करने, श्रेणी प्रमाण लाडलीबेटी योजना के तहत वित्तीय सहायता, वृद्धावस्था, विधवाओं और विशेष रूप से विकलांगों के लिए पैंशन जैसी सेवाओं के साथ आवेदनों की अस्वीकृति दर बहुत कम है और जीओआई-एनएसएपी आज तक आवेदनों की संख्या के मामले में सूची में सबसे ऊपर है।