श्रीनगर Srinagar: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद Administrative Council की बैठक में पीएमडीपी-2015 के तहत लगे कश्मीर प्रवासी सरकारी कर्मचारियों के लिए कश्मीर घाटी में छह हजार ट्रांजिट आवासों के निर्माण और कश्मीर घाटी में ट्रांजिट आवासों के विभिन्न स्थानों पर संबद्ध कार्यों को करने के लिए संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, Consultant Rajeev Rai Bhatnagar, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ मंदीप के भंडारी मौजूद थे। इस फैसले का उद्देश्य ट्रांजिट आवासों के लिए कुछ संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधाएं तैयार करना है, जिससे कर्मचारियों को क्वार्टरों का जल्द आवंटन हो सके। इस फैसले से निर्माण उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराकर प्रवासी कर्मचारियों के लिए लक्षित आवासों का निर्माण जल्दी पूरा किया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वॉच टावर, सीसीटीवी कैमरे आदि की स्थापना जैसे सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित संबद्ध कार्य किए जाएं।