नशामुक्ति केंद्रों की निगरानी के लिए समितियां

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नशामुक्ति केंद्रों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है।

समितियों में अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त, सदस्य सचिव के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसएसपी के प्रतिनिधि (डीएसपी के पद से नीचे नहीं) और मानसिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

सरकारी आदेश के अनुसार समितियों का काम प्रत्येक जिले में चल रहे निजी नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करना और संभाग स्तरीय निगरानी समितियों को मासिक आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत करना होगा.

आदेश में कहा गया है, "ड्रग डी-एडिक्शन पॉलिसी को धरातल पर लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न हितधारकों को सलाह देना और आदत बनाने वाली दवाओं के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करना।"

इसमें आगे पढ़ा गया, "गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग अपने स्तर पर इन समितियों के कामकाज की लगातार निगरानी करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश के साथ मामले में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"