JAMMU.जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने हाल ही में सीजीडी (CGD) नीति और पीएनजी (PNG) विस्तार को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य इन नीतियों के समीक्षा, सुधार और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को तेज करना है। समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय विशेषज्ञ और तकनीकी सलाहकार शामिल हैं। समिति का काम होगा कि सीजीडी और पीएनजी योजनाओं के विस्तृत पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए और उन्हें अंतिम रूप दिया जाए ताकि स्थानीय उद्योग, निवेश और नागरिक सुविधा में सुधार हो सके। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने बताया कि समिति का गठन न केवल नीतियों को अंतिम रूप देने, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए भी किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीति के तहत सभी लाभार्थियों को सही समय पर लाभ मिले और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे। सीजीडी नीति के अंतर्गत कमीर्शियल गैस वितरण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं, पीएनजी विस्तार योजना का लक्ष्य है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा बढ़ाई जाए, जिससे घरों और उद्योगों में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध हो सके।
समिति के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नीति के तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन करना होगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि समिति स्थानीय हितधारकों की राय और सुझाव को शामिल करके नीति को अधिक व्यावहारिक और उपयोगी बनाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की समिति नीति निर्माण और क्रियान्वयन में प्रभावी कदम साबित होगी। इससे केवल ऊर्जा वितरण और गैस विस्तार ही नहीं बल्कि स्थानीय रोजगार और उद्योग विकास में भी मदद मिलेगी। संक्षेप में, जम्मू-कश्मीर में सीजीडी नीति और पीएनजी विस्तार को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समिति का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम स्थानीय विकास, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। समिति के मार्गदर्शन और समीक्षा से नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों और उद्योगों को अधिक लाभ मिलेगा।