Srinagar  श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सरकार "पात्र परिवारों" को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा। सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में जल संसाधनों की प्रचुरता है, जिनका अभी पूरी तरह से दोहन किया जाना बाकी है। मेरी सरकार उनकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उनका आर्थिक लाभ लोगों के जीवन और जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सके।
" उन्होंने कहा, "मेरी सरकार हमारे ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांगेगी।" उन्होंने कहा कि 3014 मेगावाट की स्वीकृत क्षमता वाली चार मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाई जाएगी, ताकि 2026 तक हाइड्रो पावर उत्पादन क्षमता को दोगुना किया जा सके, ताकि न केवल जम्मू-कश्मीर को बिजली में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, बल्कि हमें इस महत्वपूर्ण हरित संसाधन से राजस्व उत्पन्न करने में भी सक्षम बनाया जा सके। "इन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए 1818 मेगावाट की चार अन्य मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं पर सख्ती से नजर रखी जाएगी।"
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