जम्मू, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में बन रहे नए विधानसभा परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने परियोजना को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान, संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और काम की गति तेज करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसी के बीच बेहतर तालमेल, काम को व्यवस्थित तरीके से करने और तय किए गए मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए एक प्रमुख संस्थागत बुनियादी ढांचे के रूप में इस परियोजना का तय समय सीमा के भीतर पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण है। नए विधानसभा परिसर का निर्माण 208.53 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत से किया जा रहा है और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 22,165 वर्ग मीटर है। इस परियोजना की शुरुआत 2012 में हुई थी, लेकिन 2018 से इसका निर्माण कार्य रुका हुआ था।
लंबे समय से लंबित इस परियोजना को वर्तमान सरकार द्वारा 2025 में संशोधित प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद फिर से शुरू किया गया, जिससे निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हुआ। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, इस परियोजना पर काम 15 फरवरी, 2026 को फिर से शुरू हुआ और इसे पूरा करने की तारीख 31 अक्टूबर, 2027 तय की गई है। 31 अक्टूबर, 2026 तक इस परियोजना पर 5.97 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे।
छह मंजिला इस परिसर में एक आधुनिक विधानसभा हॉल, सेंट्रल हॉल, आगंतुकों और प्रेस के लिए गैलरी, समिति कक्ष और उन्नत भवन प्रबंधन प्रणालियां होंगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि वे आपस में बेहतर तालमेल रखें और गुणवत्ता या तय समय सीमा से समझौता किए बिना परियोजना का काम तेजी से पूरा करें। उन्होंने संस्थागत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर; उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी; मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता; निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू, विधि विभाग के सचिव अचल सेठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।