JAMMU जम्मू: जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक समिति की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव करेंगे और यह छह महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विधानसभा में बोलते हुए सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "मैं भी जानना चाहता था कि दिहाड़ी मजदूरों के मामले में यह स्थिति क्यों पैदा हुई, हम ऐसा नहीं कर पाए इसलिए 2014 में हम हार गए। हमने उस समय उनके नियमितीकरण के लिए काम किया था, लेकिन नहीं कर पाए।
मैंने सभी बजट भाषण निकाले हैं, आपने अपने बजट भाषणों में नियमितीकरण का वादा किया था। फिर आपने एक समिति बनाई। 16-17 के बजट में आपने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है... उस समय संख्या 61000 थी और 2018 में सरकार गिर गई। उसके बाद कुछ नहीं हुआ और दो साल पहले पुनर्गठन अधिनियम के तहत नियमितीकरण रद्द कर दिया गया। अब आप दिहाड़ी मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं... हम अब शून्य से शुरू कर रहे हैं। मैं दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए एक समिति की घोषणा करता हूं। एक रूपरेखा तैयार करने और यह बताने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा कि कितने दैनिक मजदूर हैं।"