CJ ने मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स मजल्टा का शिलान्यास किया

मुख्य न्यायाधीश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने आज मजल्टा में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स भवन और आवासीय क्वार्टरों की आधारशिला रखी।

मुख्य न्यायाधीश की पत्नी डॉ. विजय लक्ष्मी ब्रारा; न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और प्रशासनिक न्यायाधीश, उधमपुर; जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम; प्रधान न्यायाधीश के प्रधान सचिव एम के शर्मा; जम्मू-कश्मीर के रजिस्ट्रार सतर्कता उच्च न्यायालय, वाई पी बॉर्नी; सचिव उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं प्रेम सागर; संयुक्त रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल, परवीन पंडोह; प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उधमपुर, हक नवाज जरगर; उपायुक्त उधमपुर, कृतिका ज्योत्सना; अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, घन शाम सिंह; अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उधमपुर, दिनेश गुप्ता; सीजेएम उधमपुर, मनोज परिहार; इस अवसर पर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, बार एसोसिएशन उधमपुर और मजल्टा के अध्यक्ष, मजल्टा के पीआरआई और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने न्यायालय परिसर परिसर में पौधारोपण किया।

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अपने संबोधन के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने मुंसिफ कोर्ट, कॉम्प्लेक्स मजल्टा के शिलान्यास समारोह के लिए लोगों और सभी हितधारकों की सराहना की और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विभिन्न न्यायालयों का दौरा करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी अदालत परिसर न केवल न्याय वितरण प्रणाली के स्तर में सुधार करेगा बल्कि न्याय चाहने वालों को न्याय पाने और उसे संजोने में भी सक्षम करेगा। उन्होंने कहा कि इससे बार को अपना काम ठीक से करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने मजल्टा के तीन भू-स्वामियों की सेवाओं को स्वीकार किया और उनकी सराहना की जिन्होंने अदालत परिसर के निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि दान की थी। उन्होंने मुंसिफ कोर्ट के निर्माण के लिए भूमि की पहचान के संबंध में जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों के प्रयासों की भी सराहना की।

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा ने अपने संबोधन में क्षेत्र में न्याय वितरण प्रणाली के विकास और सुव्यवस्थित करने की दिशा में उनके मार्गदर्शन में उठाए जा रहे कदमों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली के लिए उचित बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।

प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश उधमपुर ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित निर्माण में अदालत के कार्य करने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे होंगे और 10.10 कनाल की भूमि पर 14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इसे बनाया जाएगा।