जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में गृह विभाग के प्रमुख सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें नए कानूनों के कार्यान्वयन के मद्देनजर पुलिस मैनुअल में बदलाव और कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
उन्होंने प्रत्येक विंग के उन पुलिस अधिकारियों के बैचों के बारे में भी पूछताछ की, जिन्होंने नए कानूनों के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त की है।
डुल्लू ने पूरे जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एकल-बिंदु संपर्क के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का आह्वान किया।