श्रीनगर Srinagar: मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई, सीआरआईएफ, नाबार्ड और यूटी कैपेक्स के तहत विभिन्न सड़कों और पुलों पर चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।सचिव, पीडब्ल्यूडी; सचिव, कानून; इंजीनियर-इन-चीफ; डिप्टी कमिश्नर; मुख्य अभियंताओं के अलावा संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।बाहरी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पीएम ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ), नाबार्ड फंडिंग और यूटी कैपेक्स के विभिन्न चरणों के तहत इन सड़कों और पुलों पर काम शुरू होने की तारीखों के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के चरण-I के तहत शेष 11 बस्तियों पर काम हर हाल में तेज करने की जरूरत है, इसके अलावा जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के विभिन्न जिलों में चल रहे लॉन्ग स्पैन ब्रिज (एलएसबी) पर काम पूरा करने के लिए कड़े प्रयास किए जाने चाहिए।डुल्लू ने पाया कि विभाग के पुनर्गठन के बाद से परिधीय क्षेत्रों में वरिष्ठ इंजीनियरों सहित पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इससे विभाग के लिए बेहतर पर्यवेक्षण और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे मुख्य अभियंताओं और एसई को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी रखने के लिए नियमित आधार पर क्षेत्र का दौरा करने का आह्वान किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर परियोजनाओं की गति की बारीकी से निगरानी करके समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव chief Secretary ने अधिकारियों को भूमि मुआवजा, वन मंजूरी या अन्य ठेकेदार संबंधी चिंताओं जैसी बाधाओं के समाधान में तेजी से कार्रवाई करने की भी सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए संभागीय/जिला प्रशासन की सहायता लेने को कहा। अपने प्रस्तुतीकरण में पीडब्ल्यूडी सचिव ने इन कार्यक्रमों के तहत चल रहे कार्यों का अवलोकन दिया। उन्होंने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों, पुलों और हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों पर ब्लैकटॉपिंग के निर्माण के संबंध में पिछले कुछ वर्षों में विभाग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बैठक में बताया कि पीएमजीएसवाई I और II के तहत जम्मू-कश्मीर में 2129 बस्तियों को जोड़ने के लिए 18,205 किलोमीटर लंबी सड़कें और 217 एलएसबी पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई-III के तहत 1207 किलोमीटर लंबी सड़कें और 66 एलएसबी वर्तमान में पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।
इसके अलावा यह भी बताया गया कि विभाग पीएमजीएसवाई-IV के तहत 1820 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 100-250 घर हैं।यह पता चला कि सीआरआईएफ के तहत 4317 करोड़ रुपये की संचयी लागत से 294 परियोजनाएं ली गई हैं, जिनमें से 173 कार्य अब तक पूरे हो चुके हैं।पुल कार्यक्रम के संबंध में, यह पता चला कि 515.54 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर 143 एलएसबी का काम शुरू किया गया, जिनमें से 36 पूरे हो चुके हैं और 36 और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरे होने की उम्मीद है। 2024-25 के लक्ष्यों में यह बताया गया कि विभिन्न केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की योजनाओं के तहत 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का मैकडैमाइजेशन हासिल किया जाएगा, विभिन्न योजनाओं के तहत 100 पुलों को मंजूरी दी जाएगी, यूटी कैपेक्स के तहत 2338 काम, नाबार्ड के तहत 200 सड़कें/पुलों को मंजूरी दी जाएगी और इसके अलावा पीएमजीएसवाई के तहत 1100 किलोमीटर लंबी सड़कों का काम भी इस अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा।