मुख्य सचिव ने 'JK समाधान' पोर्टल पर शिकायत निपटान की गुणवत्ता का आकलन किया

Jammu जम्मू: मुख्य सचिव अटल डुल्लू Chief Secretary Atal Dulloo ने ‘जेके समाधान’ शिकायत पोर्टल पर विभिन्न विभागों और उपायुक्तों के कार्यालयों द्वारा शिकायत निपटान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ बैठक की।बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने ‘जेके समाधान’ शिकायत पोर्टल का लाइव प्रदर्शन देखा, जिसमें नागरिकों द्वारा दर्ज की गई कुछ शिकायतों को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग शिकायतों के समाधान की समयसीमा और संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता दोनों का आकलन करने के लिए किया।

मुख्य सचिव ने प्रशासनिक प्रमुखों को अपने विभागों में शिकायत निपटान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उप सचिव के पद से नीचे के नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिकायतों को समय से पहले बंद करने के बजाय नागरिकों से स्पष्टीकरण मांगने के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब प्रस्तुत सामग्री आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करती है।उन्होंने प्रशासनिक प्रमुखों को अपने विभागों में शिकायत निपटान की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उप सचिव के पद से नीचे के नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने शिकायतों को समय से पहले बंद करने के बजाय नागरिकों से स्पष्टीकरण मांगने के महत्व पर जोर दिया, खासकर जब प्रस्तुत सामग्री आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करती है।

इसके अलावा, उन्होंने जिला प्रशासन से शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निवासियों के बीच ‘जेके समाधान’ पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने विभागों को नागरिक पंजीकरण को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया कि भौतिक तरीकों से प्राप्त शिकायतों सहित सभी शिकायतें पोर्टल पर अपलोड की गई हों।डुल्लू ने लोक शिकायत विभाग से प्रशासनिक प्रमुखों और उपायुक्तों को उनके संबंधित विभागों और जिलों से संबंधित विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड तक सुपर एक्सेस प्रदान करने का भी आह्वान किया। उन्होंने उन्हें इस साल फरवरी तक पोर्टल के एआई-आधारित अपडेटेड वर्जन के लॉन्च की तैयारी करने का निर्देश दिया।

लोक शिकायत सचिव, एजाज असद ने मुख्य सचिव को लोक शिकायत पोर्टल का प्रदर्शन दिया। उन्होंने खुलासा किया कि एक अधिक व्यापक एआई-आधारित संस्करण, ‘जेके समाधान 2.0’, वर्तमान में BISAG-N के माध्यम से विकास के अधीन है और फरवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव द्वारा पहले जारी निर्देशों पर की गई कार्रवाई के बारे में, असद ने बताया कि बैठक के दौरान एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड बनाया गया था और उसका प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्तों को अपने जिलों में दर्ज सभी शिकायतों की निगरानी करने की अनुमति दी गई है ताकि उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।