केंद्र AFSPA हटाने, जम्मू-कश्मीर से सेना वापस बुलाने पर विचार करेगा: अमित शाह

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगी। जेके मीडिया ग्रुप के साथ एक साक्षात्कार में, श्री शाह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू और कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। उन्होंने कहा, "हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू-कश्मीर पुलिस पर अकेले छोड़ने की है। पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं।" विवादास्पद AFSPA पर गृह मंत्री ने कहा, 'हम AFSPA हटाने के बारे में भी सोचेंगे.'

AFSPA अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए आवश्यक समझे जाने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियाँ देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जाता है। श्री शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में 70 प्रतिशत क्षेत्रों में एएफएसपीए हटा दिया गया है, हालांकि यह जम्मू-कश्मीर में लागू है।

जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा एएफएसपीए को हटाने की मांग की गई है। श्री शाह ने कहा कि सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे।

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि, यह लोकतंत्र केवल तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा।" सुप्रीम कोर्ट ने यूटी में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लेकर उभरे मुद्दों पर श्री शाह ने कहा कि पहली बार, जम्मू-कश्मीर के ओबीसी को मोदी सरकार ने आरक्षण दिया है और महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। "पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण दिया गया है। हमने एससी और एसटी के लिए जगह बनाई है। गुज्जर और बकरवालों की हिस्सेदारी कम किए बिना, पहाड़ियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। और विशेष प्रावधान किए गए हैं।" पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए बनाया गया है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ये लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे।

श्री शाह ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) नेता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इन आरक्षणों पर कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग अब उनके इरादों को समझ गए हैं। उन्होंने पूछा कि एनसी ने पिछले 75 वर्षों में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया। गृह मंत्री ने दावा किया कि जब आतंकवाद चरम पर था तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला और महबूबा दोनों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, "जितनी फर्जी मुठभेड़ें उनके समय में हुईं, उतनी किसी अन्य शासन में नहीं हुईं।"

श्री शाह ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बल्कि फर्जी मुठभेड़ों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, "हम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों के साथ जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। वे 40,000 युवाओं की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।" उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है, 36 व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है, आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए 22 से अधिक मामले दर्ज किए हैं और 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। उन्होंने कहा कि 90 संपत्तियां भी कुर्क की गईं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा, "हमने शांति स्थापित की है और शांति खरीदी नहीं जा सकती। जो कोई भी बातचीत करना चाहता है उसे संविधान के दायरे में ऐसा करना होगा।" श्री शाह ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया में हुर्रियत कांफ्रेंस का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, "मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और पीओके में रहने वाले हिंदू भाई भी भारतीय हैं और पाकिस्तान ने जिस जमीन पर अवैध कब्जा किया है वह भी भारत की है। इसे वापस पाना हर भारतीय, हर कश्मीरी का लक्ष्य है।" . गृह मंत्री ने कहा कि 2010 में पथराव की 2564 घटनाएं हुई थीं जो अब शून्य हैं। 2004 से 2014 तक 7217 आतंकी घटनाएं हुईं. उन्होंने कहा कि 2014 से 2023 तक यह घटकर 2227 हो गया है और यह लगभग 70 प्रतिशत की कमी है।

श्री शाह ने कहा कि 2004 से 2014 तक मौतों की कुल संख्या 2829 थी और 2014-23 के दौरान यह घटकर 915 हो गई है, जो 68 प्रतिशत की कमी है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी और घटकर 341 हो गई है, जो 81 प्रतिशत की गिरावट है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की मौतें 1060 से घटकर 574 हो गईं, जो 46 प्रतिशत की कमी है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि लोगों के समर्थन के बिना इतना व्यापक बदलाव कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, "जो लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मरने वालों में 85 फीसदी हमारे मुस्लिम भाई-बहन थे।" श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने को भी कहा.

उन्होंने कहा, "आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से घिरा हुआ है और वहां के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है, तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं।" गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार शहीदों के परिजनों को नौकरी देकर सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा रही है. उन्होंने कहा, "आज एक भी शहीद का परिवार बिना नौकरी के नहीं बचा है।"